पोस्ट्स

2018 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

पर्यावरण संरक्षणाचा एक मार्ग: प्लास्टिक पिशवी बंदी ----प्रा. डॉ. शुभांगी दिनेश राठी राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख श्रीमती प. क. कोटेचा महिला महाविद्यालय, भुसावळ

पर्यावरण संरक्षणाचा एक मार्ग: प्लास्टिक पिशवी बंदी                                                                                                            प्रा. डॉ. शुभांगी दिनेश राठी                                                                                                                 राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,                                                                               श्रीमती प. क. कोटेचा महिला महाविद्यालय, भुसावळ        विविध वस्तूंच्या पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिकचे वेस्टन व प्लास्टिक पिशव्या या आज पर्यावरणाला घातक ठरणारा सर्वात मोठा घटक ठरला आहे. विज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी आता प्रत्येक नागरिकावर आली आहे. पर्यावरणाचे संतुलन न राखल्यास मानवाला त्याची भविष्यात मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे याची जाणीव शासकीय व अशासकीय संघटनांना झाली. म्हणूनच शालेय अभ्यासक्रमात पर्यावरण या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु शासन स्तरावरूनही पर्यावरण संरक्षणासाठी काही कठोर नियम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण अलीकडे प्रत्

भारतातील आरक्षण व मराठा आरक्षण

                                          भारतातील आरक्षण व मराठा आरक्षण                                                                                                       प्रा. डॉ. शुभांगी दिनेश राठी                                                                                                 ( प्राध्यापक व राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख)                                                                                   श्रीमती प. क. कोटेचा महीला महाविद्यालय, भुसावल           महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद कायदेशीर रित्या केलेली आहे. त्यासंबंधीचे राजपत्र ही प्रकाशित झालेले आहे . वैधानिक व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आला. महाराष्ट्राच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेने एकमताने हे विधेयक मंजूर केलेले आहे .ज्याला राज्यपालांनी 30 नोव्हेंबर रोजी सही करून तत्वत: कायदेशीर रित्या मान्यता दिलेली आहे.                समानतेसाठी आरक्षण: जगात केवळ भारत असा देश आहे की , जेथे जातीच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद