पर्यावरण संरक्षणाचा एक मार्ग: प्लास्टिक पिशवी बंदी ----प्रा. डॉ. शुभांगी दिनेश राठी राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख श्रीमती प. क. कोटेचा महिला महाविद्यालय, भुसावळ

पर्यावरण संरक्षणाचा एक मार्ग: प्लास्टिक पिशवी बंदी 

                                                                                                          प्रा. डॉ. शुभांगी दिनेश राठी 

                                                                                                              राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, 

                                                                             श्रीमती प. क. कोटेचा महिला महाविद्यालय, भुसावळ
       विविध वस्तूंच्या पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिकचे वेस्टन व प्लास्टिक पिशव्या या आज पर्यावरणाला घातक ठरणारा सर्वात मोठा घटक ठरला आहे. विज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी आता प्रत्येक नागरिकावर आली आहे. पर्यावरणाचे संतुलन न राखल्यास मानवाला त्याची भविष्यात मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे याची जाणीव शासकीय व अशासकीय संघटनांना झाली. म्हणूनच शालेय अभ्यासक्रमात पर्यावरण या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु शासन स्तरावरूनही पर्यावरण संरक्षणासाठी काही कठोर नियम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण अलीकडे प्रत्येक वस्तूला प्लास्टिकचे वेस्टन वापरले जात आहे. कापडी पिशव्यांऐवजी सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होतो. त्यामुळे सर्वत्र प्लास्टिक कचऱ्यांचे ढिगारे व उडणारा कचरा पहावयास मिळतो. त्याचाच एक भाग म्हणजे भुसावळ शहर होय. 2017 मध्ये करण्यात आलेल्या स्वच्छता सर्वेक्षणात मध्य प्रदेशातील इंदूर हे प्रथम क्रमांकावर तर भोपाळ दुसऱ्या क्रमांकावर होते. 434 शहरांच्या करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून असे निदर्शनास आले की, सर्वात अस्वच्छ असलेले भारतातील शहर म्हणजे उत्तर प्रदेशातील गोंडा हे गाव होय. तर दुसऱ्या क्रमांकावर स्वच्छ म्हणून महाराष्ट्रातील भुसावळ या शहराची नोंद झालेली होती. याचाच अर्थ शहर व गावांचे प्रशासन त्यावर उपाययोजना करण्यास हतबल ठरले. त्यामुळे या अस्वच्छतेत मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे ढीग आढळून आले. प्लास्टिकचा वाढता वापर प्लास्टिकचा शोध १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला न्यूयॉर्क मध्ये लागला आणि काही दशकांमध्येच प्लॅस्टीकचा वापर आपल्या दैनंदिन व्यवहारात होऊ लागला. आणि आता तर प्लास्टिक आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झालंय. दैनंदिन जीवनात आपण अनेक वस्तू प्लास्टिकच्या वापरत आहोत. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत प्लास्टिक आपल्या बरोबर नि:शब्दपणे वावरत असते. सणासुदीचे दिवस असो वा मुलांच्या शाळेची गडबड, भाजीला जायचे असो वा हॉटेलमधून पार्सल आणायचे असो, फ्रीजमध्ये भाज्या ठेवायच्या असो वा पिकनिक ला जायचे असो, प्रसंग काहीही असो, वाढदिवस, समारंभ, गणपती, दिवाळी प्लास्टिकच्या वस्तू आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. पाण्याचे पाऊच तर प्लास्टिकच्या कचऱ्यात अग्रणी क्रमांकावर आढळतात. आता तर भोजनावळीतूनही भांडी हद्दपार होऊ लागली आहे. पानांच्या पत्रावळी ऐवजी थर्माकोलच्या पत्रावळी व प्लास्टिकचे ग्लास वापरण्यावर भर दिला जात आहे. हा सर्व कचरा मोकळ्या जागेत किंवा रस्त्यावर फेकला जातो. त्याचे विघटन होत नसल्याने हवेमार्फत हा हलका कचरा सर्वत्र पसरलेला आपणास पाहावयास मिळतो. तोच कचरा नाल्या, गटारे यामध्ये साचल्याने नाल्या, गटारे यांचे प्रवाह बंद झाल्याचे आपल्या निदर्शनास येते. पाळीव जनावरे प्लास्टिक खाऊन मृत्युमुखी पड पडल्याचे चित्र सर्वत्र दिसते. प्लास्टिकचा कचरा जाळल्याने निर्माण होणारा वायू आपल्या जीवनाला घातक ठरला. आज प्लॅस्टीकचा वापर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आणि वारंवार होतो आहे की त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे बिघडला आहे. प्लास्टिक निर्मितीची प्रक्रिया कार्बन हा मुख्य घटक असलेला पदार्थ म्हणजे प्लास्टिक. जमिनीच्या पोटातून किंवा समुद्रातून मिळणार तेल प्रथम शुद्ध करून घ्यावे लागते. त्यासाठी ते तापवून वेगवेगळ्या तापमानाला उकळणारे भाग वेगळे केले जातात. त्यापासूनच प्लास्टिकची निर्मिती होते. शास्त्रज्ञांनी न गंजणारी, वजनाने हलकी अशी आणि टिकाऊ वस्तू म्हणजे ‘प्लास्टिक’ हा पदार्थ बनवला खरा; पण तो टाकाऊ झाल्यावर त्याचा जिवाणूंमुळे र्‍हास होत नसल्याने तो नष्ट करता येत नाही. त्यामुळे प्रदूषण होते. नळातून येणाऱ्या पाण्याचा एक नमुना-अभ्यास अलीकडंच करण्यात आला. त्यानुसार, सूक्ष्म-प्लास्टिकची लागण झालेल्या पाण्याबाबत अमेरिका व लेबेनॉन यांच्यानंतर भारताचा क्रमांक येतो. या अभ्यासासाठी वापरलेल्या भारतातील पाण्यामधील ८२.४ टक्के नमुन्यांमध्ये प्लास्टिक होतं. पाणी अथवा अन्नाद्वारे प्लास्टिक गिळण्याचे आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात, याचं मूल्यमापन अजून झालेलं नाही. परंतु, मुळात प्लास्टिकचा कचरा पाणी पुरवठ्यावर परिणाम करतो आहे, हे पुरेसं चिंताजनक आहे. १९५०च्या दशकापासून जगभरात ८.३ अब्ज टन प्लास्टिकचं उत्पादन झालेलं आहे, पण त्यातील केवळ सुमारे २० टक्के प्लास्टिकचा पुनर्वापर झाला वा ते जळून खाक झालं. उर्वरित प्लास्टिक समुद्रामध्ये, पर्वत उतारांवर, नद्यांमध्ये व झऱ्यांमध्ये, विहिरींमध्ये, जमिनीतल्या खड्ड्यांमध्ये आणि कचऱ्यांच्या ढिगाऱ्यांमध्ये उरलेलं आहे. खासकरून भारतामध्ये नागरीकरणाच्या अनिष्ट परिणामांचं प्रतीक म्हणून या कचऱ्याकडं पाहाता येतं. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगात १ बिलियन टन इतकं प्लास्टिक निर्माण झालं व आज एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकातच हे उत्पादन पूर्वीपेक्षा दुप्पट झाल्याची नोंद ‘सायंटिफिक अमेरिकन’ या संशोधन मासिकानं केली आहे. प्लास्टिक पिशव्यांचा वाढता वापर: १९५० च्या सुमारास प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होऊ लागला व साठच्या दशकानंतर तो वाढतच गेला. तेव्हापासून निर्माण झालेला एकही प्लास्टिकचा तुकडा अद्याप नष्ट झालेला नाही. तो आजही तसाच कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात तसाच पृथ्वीवर टिकून आहे. काही प्लास्टिक पिशव्या या इतक्या पातळ असतात की त्यांचा फक्त एकदाच कसाबसा वापर होऊ शकतो. या पिशव्या २० मायक्रॉनपेक्षा कमी असतात. या पिशव्यांचा कचरा ही आज जगाची सार्वत्रिक समस्या बनलेली आहे. हा कचरा गाळ बनून आपल्या, सांडपाणी वाहून नेणा-या पाईप्समध्ये, गटारांमध्ये, जमिनीत, नाल्यांमध्ये, नद्या व समुद्रात अडकून राहतो. असा कचरा साठल्यामुळे कित्येक कसदार जमिनी नापीक बनल्याची उदाहरणं आहेत. म्हणून अनेक देशांनी प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली. यामध्ये भारतासह अनेक देशांचा समावेश आहे. प्लास्टिक पिशवी वापरण्यावर बंदी असलेल्या प्रदेशात प्लास्टिकची पिशवी वापरल्यास दंड आकारला जातो. हा दंड प्रत्येक देशात वेगवेगळा आहे. देशोदेशी प्लास्टिक पिशव्यांवर दंड : • डेन्मार्कमध्ये २००३ पासून प्लास्टिक पिशव्यांवर रिटेलर्ससाठी कर • वेल्समध्ये २०११ ऑक्टोबरपासून प्लास्टिक पिशव्यांवर शुल्क • इटलीमध्ये २०११पासून प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी • जर्मनीमध्ये दुकानदारांसाठी प्लास्टिक पिशव्यांवर पुनíनमाणासाठी शुल्क • इंग्लडमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर शुल्क • अमेरिकेत प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी • आर्यलडमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर कर • मेक्सिकोत २०१० पासून दुकानदारांना प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरासाठी दंड • ऑस्ट्रेलियात काही ठिकाणी अति पातळ पिशव्या वापरण्यास बंदी • द.आफ्रिकेत प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी व शुल्क • चीनमध्ये २००८ पासून प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी • बांगलादेशमध्ये २००२ पासून प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी • फ्रान्समध्ये प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरासाठी दुकानदारांकडून शुल्क • बेल्जियममध्ये २००७ पासून प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर कर दंड आकारण्याच्या या नियमानंतर काही देशांमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरात घट झाल्याचं दिसून आलं. तसंच यामध्ये पर्यावरणवादी व काही गरसरकारी सामाजिक संस्थानी केलेल्या लोकप्रबोधनाचाही मोठा वाटा आहे. मायक्रॉन्सचं गणित: प्लास्टिकच्या पिशव्यांची जाडी ही मायक्रॉन्समध्ये मोजली जाते. त्यानुसार काही देशांमध्ये विशिष्ट मायक्रॉन्स जाडीच्या पिशव्या वापरण्याविषयी नियम घालण्यात आलेले आहेत. भारतातील कायद्यानुसार आता पूर्वीप्रमाणे २० मायक्रॉन्स जाडीची पिशवी वापरण्यावर बंदी आहे. त्याऐवजी ४० मायक्रॉन्स व जास्त जाडीच्या पिशव्या वापरल्या जातात. याचं कारण अति पातळ पिशव्यांचे तुकडे होऊन त्या जमिनीत व पाण्यात सर्वत्र मिसळतात व त्यामुळे जमिनींचा कसदारपणा नाहीसा होतो तसंच जलचरांना धोका उद्भवतो. जास्त जाडीच्या पिशव्यांचे तुकडे कमी वेगाने पडतात. तेवढाच पर्यावरणाला कमी धोका पोहोचतो म्हणून ही मायक्रॉन्सची मर्यादा. मात्र ४० मायक्रॉन्सची पिशवी साधारण २ रुपयांना पडते व त्या तुलनेत २० मायक्रॉन्सची पिशवी ही १० पैशांना पडते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी या पातळ पिशव्या वापरल्या जातात. मुळात प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर कमी व्हावा यासाठीची जास्त जाडीच्या पिशव्यांची किंमत जास्त ठेवण्यात आली आहे. २० मायक्रॉन्सपेक्षा पातळ पिशवी सार्वजनिक ठिकाणी वापरल्यास दंड होऊ शकतो, अशी तरतूद आपल्याकडील काही राज्यांत करण्यात आलेली आहे. भारतानं आत्तापर्यंत या संदर्भात योजलेले उपाय केवळ वरवर म्हणजे मलमपट्टी स्वरूपाचे आहेत. स्वयंचलित गाड्यांमुळं होणारं प्रदूषण रोखण्याच्या बाबतीत इंधनाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न हाताळण्याऐवजी गाड्यांची प्रदूषणविषयक तपासणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, तसाच प्रकार प्लास्टिकच्या बाबतीत होतो आहे. आतापर्यंत १८ राज्यांनी विशिष्ट राज्यांमध्ये वा निर्धारीत भागांमध्ये एकवार उपयोगी प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आणली आहे. हे कुठंही यशस्वी ठरलेलं नाही. एकवार उपयोगी प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यात सर्वाधिक यश मिळालेलं राज्य सिक्किम हे आहे. तरीही, १९९८ सालापासून बंदी असूनही या राज्यातसुद्धा एकवार उपयोगी प्लास्टिकचा वापर पूर्णतः बंद झालेला नाही. परंतु, प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे पर्यावरणावर कोणते परिणाम होतात, याविषयी जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचं काम सिक्किमनं केलेलं आहे. शिवाय खर्चाच्या दृष्टीनं परवडणारे पर्याय अंमलात आणायचा प्रयत्नही तिथं झालेला आहे. दुसरीकडं, दिल्ली व चंदीगढ या ठिकाणी प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालूनही त्यांचा वापर थांबलेला नाही अथवा ग्राहकांमध्ये जागरूकताही निर्माण झालेली नाही. ‘टॉग्झिक्स लिंक’नं २०१४ साली प्रसिद्ध केलेल्या ‘टॉग्झिक्स अँड द एन्व्हायर्न्मेन्ट’ या अभ्यासामध्ये सिक्किमसोबत दिल्ली व चंदीगढचाही विचार केला होता. दिल्ली व चंदीगढसारख्या लहान राज्यांचा अनुभव असा असेल, तर महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये अशा बंदीला यश मिळण्याची कितपत संधी असणार आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. ‘टॉग्झिक्स लिंक’च्या अहवालात म्हटल्यानुसार, ही समस्या दुहेरी स्वरूपाची आहे. एक, विक्रेत्यांना- विशेषतः भाज्या व मांस अशा नाशिवंत पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांना प्लास्टिकच्या पिशव्या सहजी उपलब्ध होतात व खर्चाच्या दृष्टीनं परवडतात. दोन, प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळं निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय समस्यांविषयी ग्राहकांमध्ये फारशी जागरूकता आलेली नाही. यात भर म्हणून भारतात सर्व प्रकारच्या पर्यावरणविषयक नियमनांची अंमलबजावणी सर्वसाधारणतः दुर्बलपणे होते. यातून ‘सर्वसामान्यांची खास नमुनेदार शोकांतिका’ होते, ‘सोयीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरण्यातून व्यक्तिगत ग्राहकांचा लाभ होतो, परंतु प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्याबाबतची सामूहिक किंमत संपूर्ण समाजाला मोजावी लागते,’ असं या अहवालात म्हटलेलं आहे. प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणं लोकांनी थांबवावं यासाठी आज जगात सर्वत्र समाजप्रबोधन केलं जातं. त्याला यशही मिळतं आहे. लोकांनी प्लास्टिक पिशव्यांचा कमीतकमी वापर करावा यासाठी त्यांना समजावलं जातं. त्यानुसार आज अनेकांनी या पिशव्या वापरणं कमी किंवा बंद केलेलं आहे. या पिशव्यांचा पुन्हा पुन्हा वापर कसा करता येईल व तितकाच पर्यावरणाला धोका पोहोचवण्याची वेळ टाळता कशी येईल हे देखील पाहिलं जातं. तसंच पिशव्या गोळा करून त्यांचं पुनर्निमाण करून त्या पुन्हा वापरात आणल्या जातात. आज आपल्याकडेही छोटी छोटी गावं व शहरं पर्यावरणाचा नाश होऊ नये म्हणून प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी आणताना दिसत आहेत. त्याजागी तागाच्या, कापडाच्या व कागदाच्या पिशव्यांचा वापर केला जात आहे. लोकांनी याला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला आहे. मॉल, मोठी दुकानं इ.सारख्या अनेक ठिकाणी प्लास्टिक पिशवी हवी असल्यास वेगळी किंमत भरून घ्यावी लागते. यामुळे त्यांच्या वापराचं प्रमाण निश्चितच कमी झालेलं आहे. ज्यांचं जैविक विघटन शक्य होतं. अशा पिशव्या वापरण्यासाठी अनेक देशात नागरिकांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. याचाच अर्थ आदेश आणि घोषणा यांतून बदल घडत नाही; त्यांना तपशीलवार, वास्तववादी व अंमलबजावणीक्षम योजनांचं पाठबळ गरजेचं असतं. प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर थांबवणं हे काही पुरेसं नाही. प्लास्टिकच्या कचऱ्यातील ४८ टक्के भाग ब्राण्डेड खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगमधून निर्माण झालेला असतो, आणि यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या व इतर बडे उद्योग जबाबदार असतात, हे आपण विसरायला नको. त्याचसोबत प्लास्टिकच्या पिशव्यांसाठी पर्याय ठरू शकणाऱ्या जैवविघटनपर पदार्थांच्या पिशव्या, किंवा कागदी, चामडी वा कापडी पिशव्या परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हायला हव्यात. अखेरीस, सोय आणि पर्यावरणीय विध्वंस यामध्ये ग्राहकानं निवड करायला हवी त्यामुळे शासनाने प्लास्टिक निर्मितीवर एकतर आळा घालावा किंवा प्लास्टिकचा पुनर्वापर करणारे प्रकल्प ठिकठिकाणी निर्माण करण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. प्लास्टिक जाळून वीज निर्मिती करणे, रस्ते बांधकामात प्लास्टिकचा वापर करणे, अशा उपाययोजना करणे काळाची गरज बनली आह. अन्यथा भविष्यात मोठे संकट उभे राहील. संदर्भसूची 1. Initiate Plastic ban Report; Plastic bag ban report 2. Accumulation: Material Politics of Plastic; (2014), editor Jennifer Gabrys,Gay Hawkins & Mick Michael 3. "Plastic as a Resource" . Clean Up Australia . Retrieved 6 June 2017. 4. https://economictimes.indiatimes.com/topic/plastic-ban-Maharashtra 5. महाराष्ट्र प्लास्टिक बंदी –(24 जून 2018) Navbharat Timeshttps://navbharattimes.indiatimes.com › .. 6. https://maharashtratimes.indiatimes.com › ...22 जून 2018 7. https://www.loksatta.com › plasti... 22 जून 2018