भारतातील आरक्षण व मराठा आरक्षण

                                          भारतातील आरक्षण व मराठा आरक्षण

                                                                                                      प्रा. डॉ. शुभांगी दिनेश राठी 

                                                                                               (प्राध्यापक व राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख)

                                                                                  श्रीमती प. क. कोटेचा महीला महाविद्यालय, भुसावल 

         महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद कायदेशीर रित्या केलेली आहे. त्यासंबंधीचे राजपत्र ही प्रकाशित झालेले आहे . वैधानिक व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आला. महाराष्ट्राच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेने एकमताने हे विधेयक मंजूर केलेले आहे .ज्याला राज्यपालांनी 30 नोव्हेंबर रोजी सही करून तत्वत: कायदेशीर रित्या मान्यता दिलेली आहे. 

              समानतेसाठी आरक्षण: जगात केवळ भारत असा देश आहे की , जेथे जातीच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे .भारतात आरक्षण निश्चित करताना लोकसंख्या विचारात घेण्यात आली . त्यात अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग ,अँग्लो-इंडियन आणि महिलांचा विचार करण्यात आला. भारतीय राजकारणात सर्व घटकांचा समावेश व्हावा या हेतूने आरक्षणाची तरतूद समानता प्रस्थापित व्हावी या हेतूने करण्यात आली. त्या आधारावर भारतीय संसदेत आणि राज्य विधिमंडळात आरक्षित मतदार निश्चित करण्यात आले. आरक्षित मतदारसंघातून सामान्य प्रवर्गातील व्यक्तीला निवडणूक लढवता येत नाही. मात्र आरक्षित प्रभागाला उभ्या असलेल्या उमेदवाराला मतदान करण्याचा अधिकार हा सर्व नागरिकांना आहे. तसेच स्थानिक संस्थेच्या निवडणुकीतही लोकसंख्येच्या आधारावर अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यात आले . याशिवाय इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षण देण्यात आले.

 आरक्षणाची मागणी अल्पसंख्यांकांकडून:

              साधारणतः आरक्षणाची मागणी ही अल्पसंख्यांकांकडून केली गेली . मात्र महाराष्ट्रात बहुसंख्याक असलेल्या मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी केलेली आहे. शिस्तबद्ध पद्धतीने काढलेल्या मूक मोर्चानंतर महाराष्ट्र शासनाने आरक्षण घोषित केलेले आहे. 

          महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले आहे. गेल्या दोन वर्षापासून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण या एकाच मुद्द्यावरून ढवळून निघाले होते. हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा आहे असे नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये प्रगत समजल्या जाणाऱ्या पण आता आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या अनेक जाती समुदायांची हीच मागणी आहे. गुजरातमध्ये पटेलांसाठी , राजस्थानात मीना समाजासाठी, आंध्रातील कापू समाजासाठी, हरियाणा व उत्तर प्रदेशात जाट समाजासाठी आरक्षणाची मागणी होत आहे. आरक्षणाची मर्यादा: सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ही 50% घालून दिलेली आहे. अर्थात ही न्यायसंगतही आहे . महाराष्ट्रात ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे . आता मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे आरक्षणाची मर्यादा 68 % झालेली आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाला. त्यानुसार मराठा समाजाला स्वतंत्र एसबीसी वर्गातून आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली.

 आरक्षणाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : 

ब्रिटिश कालीन राजकीय आरक्षण 1906 मध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातील मुस्लिम वर्गाने ब्रिटिशांकडे सत्तेतील सहभागासाठी आरक्षणाची मागणी केलेली होती. 1909 च्या भारत सरकार कायद्याने ब्रिटिशांनी मुस्लिमांसाठी आरक्षणाची सोय केली. त्याचा परिणाम बंगालच्या कायदेमंडळात 250 जागांपैकी 117 जागा या मुस्लिमांना आरक्षण ठेवण्यात आल्या. 1935 चा कायदयाने 1937 मध्ये निवडणूका झाल्या. या निवडणुकीत मुस्लिम वर्गांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ ठेवण्यात आल्याने बंगालमध्ये 117 जागा त्यांनी प्राप्त केल्या. 1930 - 32 या काळात झालेल्या गोलमेज परिषदेत आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. मात्र हिंदू समाजात फूट पडू नये यासाठी गांधीजीनी त्याला विरोध केला. त्यावेळी गांधी आणि आंबेडकर यांच्यामध्ये करार झाला तोच करार पुणे करार म्हणून ओळखला जातो. स्वातंत्र्योत्तर राजकीय आरक्षण स्वातंत्र्योत्तर काळात अखिल भारतीय अँग्लो-इंडियन संघटनेचे पहिले व दीर्घकालीन अध्यक्ष अॅन्थोनी यांच्या मागणीनुसार भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी अँग्लो-इंडियन समाजाला संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच लोकसभेत प्रतिनिधित्व दिले. अँग्लो-इंडियन समाजाचा एकही प्रतिनिधी लोकसभेत निवडून न आल्यास दोन प्रतिनिधींची निवड करण्याचा अधिकार घटनेने राष्ट्रपतींना दिलेला आहे. 

आरक्षणाबाबत घटनात्मक तरतुदी:

         भारतीय राज्यघटने नुसार सामाजिक न्यायासाठी दलित व आदिवासी समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेच्या सोळाव्या भागात कलम 330 ते 342 यात विवक्षित वर्गासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गठित समित्या: गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरविण्यासाठी शैक्षणिक मागासलेपण आणि सामाजिक मागासलेपण लक्षात घेतले. याशिवाय या आयोगाने प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा समोर ठेवत मराठा समाज मागासलेला आहे आणि या समाजात आरक्षणाची गरज आहे हे मान्य केले. त्या आधारावर 16 टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. वास्तविक या पूर्वीच्या सरकारने नारायण राणे समिती गठित केली होती. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. पण हा निर्णय न्याय पालिकेत टिकू शकला नाही. महाराष्ट्रातील आरक्षणाची सद्यस्थिती : 

        महाराष्ट्रात आतापर्यंत 52 टक्के आरक्षण देण्यात आले. यातील अनुसूचित जातींसाठी 13 टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी 60 टक्के, ओबीसी वर्गासाठी 19 टक्के व खास मागासवर्गीयांसाठी 13 टक्के असे आज महाराष्ट्रातील आरक्षणाचे स्वरूप आहे. यात 16 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्यात येणार असल्याने महाराष्ट्राचे एकूण आरक्षण 68 टक्के एवढे होईल. परंतु 1993 च्या सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी खटल्यात घालून दिलेल्या 50 टक्केच्या कमाल मर्यादेचा यामुळे भंग होऊ शकतो. त्यामुळे हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवता येईल हा सरकार समोरील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न होता. महाराष्ट्रातच ५२ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला अगोदरच छेद गेला आहे. कर्नाटक राज्यात 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण आहे. तामिळनाडूत ते 69 टक्के आहे. खरं म्हणजे या देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता 50 टक्क्यांची अट अव्यवहार्य आहे असे बोलले जाते. घटनेच्या नवव्या परिशिष्टाबाबत: 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू करण्यात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेत आठ परिशिष्ट होते .या राज्यघटनेत खाजगी मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत हक्कांच्या यादीत होता. घटना लागू झाल्यावर समाजवादी समाजरचना आणण्याच्या दृष्टीने त्यावेळच्या सरकारने 1951 मध्ये जमिनदारी निर्मूलन कायदा केला व जमीनदारांकडे असलेली अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. तेव्‍हा जमीनदार ' आमच्या खाजगी मालमत्तेच्या हक्कावर गदा येते' म्हणून न्यायालयात गेले. न्यायपालिकेने तत्कालीन तरतुदीनुसार सरकारला याप्रमाणे जमिनी ताब्यात घेता येणार नाही असा निर्णय दिला असता तर भारतात कधीही समाजवादी समाजरचना आली नसती. कधीही जमीनदारी नष्ट झाली नसती. म्हणून सरकारने 10 मे 1951 रोजी राज्यघटनेत नववे परिशिष्ट कलम 31- ब टाकले. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारने एखादा निर्णय नवव्या परिशिष्टात टाकलात तर त्या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही. 69 टक्के आरक्षण देणारा तामिळनाडू सरकारचा तो निर्णय नवव्या परिशिष्टात असल्यामुळे त्याला न्यायालयात दाद मागता आली नाही. आजपर्यंत नवव्या परिशिष्टात सरकारने सुमारे तीनशे निर्णय टाकलेले आहेत. त्यामुळे आताचे सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कोणता मार्ग स्वीकारतात का खरा चर्चेचा विषय होता. कारण आज पर्यंत सरकारने जे निर्णय न्यायालयात आव्हान देता येऊ नये असे वाटले ते निर्णय नवव्या परिशिष्टात वेळोवेळी टाकलेले आहेत. 

गायकवाड समितीच्या अहवालातील प्रमुख बाबी :

• मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसइबीसी) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

 • सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घोषित करण्यात आलेला मराठा समाज संविधानातील अनुच्छेद १५(४), १६(४) मध्ये समाविष्ट केलेल्या आरक्षणाचे लाभ व फायदे मिळण्यास हक्कदार आहे.

 • शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण. 

• मराठा समाजातील उमेदवारांना राज्यातील लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यात अशा प्रवर्गाकरिता आरक्षणाची तरतूद 

• निवडणुकांच्या जागांकरिता आरक्षणाचा अंतर्भाव नसेल. 

आयोगाच्या अहवालावर प्रतिक्रिया: 

        राज्य मागासवर्ग आयोगाने महाराष्ट्र सरकारपुढे मराठा आरक्षणा संदर्भातला अहवाल सादर केला. न्यायालयात टिकेल असं आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी पुढील बाबी करणे आवश्यक असल्याचे मत विधितज्ञांनी मांडले आहे आहे. त्यातील महत्त्वपूर्ण बाबी पुढीलप्रमाणे

 1. इतर मागासवर्गींयाठी घटनेच्या कलम १६ अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ती तरतूद असं म्हणते की जे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असतील, त्यांना या कलमाखाली राखीव जागा मिळू शकतील. त्यामुळे मराठा समाजाला पहिली पायरी ओलांडायची आहे ती आपण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहोत हे सिद्ध करणं.

 2. याबाबतीत पूर्वी दोन आयोग नेमण्यात आलेले होते. त्या दोघांनीही मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही असं सांगत कलम १६ अंतर्गत मागासवर्गांमध्ये त्यांचा समावेश करण्यास विरोध दर्शवला होता. पण तिथे सुप्रीम कोर्टाचं बंधन आहे की राखीव जागा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नयेत.

 कृती अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे-

 - ओबीसी समाजाला धक्का न लावता आरक्षण

 - मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण सिद्ध 

मराठा आरक्षणाला मंजुरी मिळाली असली तरी या आरक्षणासमोर कायद्याचे आव्हान उभे राहणार आहे. कायद्याच्या कक्षेत हे आरक्षण कितपत तग धरू शकणार ? हा खरा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने राज्य मागास आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्या व मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारला आता कायदेशीर लढाईंचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळाल्याने या निर्णयाला कोर्टात आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. कुणबी समाजाचा समावेश करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणे शक्य नाही. कारण, कुणबी समाजाचा आधीच ओबीसी कोट्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कुणबी मराठा समाजासोबत एसईबीसी वर्गात सामील होणार नाहीत, या निर्णयाच्या विरोधात ते याला कोर्टात आव्हान देतील. 

आरक्षण विधेयकाला राज्य विधिमंडळाचे संमती: 

        गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला अखेर 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी यश आले. मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण मिळालं आहे. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमतानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. त्यामुळं राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर मराठा आरक्षण तात्काळ लागू होणार आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा तसंच विधान परिषदेत बिनविरोध मंजूर झालं आहे.

 या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे 

        आरक्षणामुळे मराठा समाजाला मिळालेल्या सवलती

 - शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण

 - राज्याच्या लोक सेवांमधील पदांवर आणि प्रवेश नियुक्त्यांमध्ये 16 टक्के राखीव जागा 

- विशेष प्रवर्ग तयार करुन मराठ्यांना आरक्षण 

- अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण 

- राज्याच्या नियंत्रणाखालील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण • विशेष प्रवर्ग तयार करून दिलं जाणार मराठा समाजाला आरक्षण 

• मराठा समाजाच्या लोकांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) म्हणून घोषित करण्यात येईल 

• राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आणि लोकसेवा आयोगाच्या नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण मिळणार आहे 

• खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळेल. फक्त अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये नसेल. 

• ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल 

• केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण नसेल या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याने मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण मिळणार आहे, असं असलं तरी मराठा आरक्षण कायद्यासमोर टिकणार का?, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. 

आरक्षण कायद्याचा परिणाम :

• महाराष्ट्रात निर्माण केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यामुळे समाजातील इतर जाती जमातीच्या व्यक्ती आरक्षणासाठी पुढे येतील

 • महाराष्ट्रातील हे आरक्षण इतर राज्यांनाही प्रेरित करणारे ठरू शकते. कारण इतर राज्यातही सुरुवातीपासून अशा पद्धतीची मागणी होत आहे. त्याचे पडसाद निश्चित पडल्याशिवाय राहणार नाही 

• बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याने अल्पसंख्यांक वर्ग निश्चितच दुखावला जाईल व ते संघटित होऊन पुन्हा एकदा आक्रमक होण्याची भीती नाकारता येणार नाही

 • भारताच्या इतिहासात आजपर्यंत आरक्षण देतांना अल्पसंख्यांक व दुर्लक्षित घटकाचा विचार केलेला आहे. परंतु या आरक्षणामध्ये बहुसंख्यांक असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण आर्थिक व सामाजिक घटकांच्या आधारे देण्यात आले. त्यामुळे अन्य समाजातील दुर्बल व आर्थिक दुर्बल घटक निश्चितच पुढे येऊन या पद्धतीची मागणी लावून धरतील यात शंका नाही.

 • आरक्षणामुळे खुल्या संवर्गातील विद्यार्थ्याला अधिक गुण मिळूनही त्याला शिक्षणाची किंवा नोकरीची संधी न मिळाल्यास तो निराश हताश होतो. असा निराश व हताश झालेला विद्यार्थी भविष्यात गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

• महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षण विधेयक विनाचर्चा एकमताने मंजूर झाल्याने भारतात लोकशाही आहे किंवा नाही असाही प्रश्न सामान्यांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. 

• या आरक्षणामुळे महाराष्ट्रात व्होट बँक चा प्रश्न निर्माण होवून राजकारणाचे गणिते बदलू शकतात. 

शिफारशी व सूचना:

 1. महाराष्ट्र सरकार असो अथवा कोणतेही सरकार देशाने यासंदर्भात विचार करण्याची गरज आहे. आरक्षण हे एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत देण्याचे निश्चित करण्यात आलेले होते. त्याची मर्यादा नेहमी नेहमी वाढवून लोकांच्या मनामध्ये जात, धर्म किंवा इतर बाबींचा विचार येतो, तो लोकशाहीला घातक ठरू शकतो यासाठी आरक्षणाच्या कुबड्या आता बंद करण्याची वेळ आलेली आहे याचा सरकारने विचार करावा. 

2. केवळ राजकीय मतांच्या साठी शासनाने जनतेच्या भावनेशी खेळणे योग्य वाटत नाही. 

3. जात, धर्म किंवा लिंग या आधारावर आरक्षण न देता व्यक्तीची गुणवत्ता व पात्रता विचारात घेऊन कार्य करण्याची संधी दिल्यास देशाचा विकास होण्यास मदत होऊ शकेल . 

4. देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी किंवा समानता प्रस्थापित करण्यासाठी शासनाने इतर कोणत्याही बाबी विचारात न घेता केवळ आर्थिक घटकाला प्राधान्य द्यावे. 

5. समाज कोणत्याही जाती-धर्माचा असो , त्या समाजातील ज्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती असतील त्यांनाच केवळ आरक्षणाचा लाभ द्यावा याचा विचार होणे आज काळाची गरज बनली आहे.

            शेवटी एकसंघ व अखंड भारत निर्माण करण्यासाठी जात, धर्म, वंश किंवा अन्य घटकांच्या आधारावर देशाचे तुकडे होणार नाही याची जाणीव ठेवणे हे आपले कर्तव्य आहे . भारताला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षांपेक्षा अधिक काळ झालेला आहे तरी आरक्षणाचा विषय समोर आणून मूळ विकासाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. यासाठी शासनाने जाती धर्मानुसार दिले जाणारे आरक्षणाचे धोरण बंद करून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी सवलती देणे आवश्यक आहे.